मजदूरों को 2024 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) से संबंधित कुछ अपडेट मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2024 को MGNREGA मजदूरों के मानदेय में वृद्धि की, जो 3.04 प्रतिशत से 10.56 प्रतिशत तक हुई। 1 अप्रैल 2024 से मानदेय में इस वृद्धि का लाभ 12.93 करोड़ से अधिक सक्रिय श्रमिकों को मिलना शुरू होगा।  में हाजिरी को अब सरकार बदलने जा रही है। इसे अभी कुछ जिलों में प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा सकता है। वहीं में संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा। 

 में स्थाई नौकरी, प्रशासनिक अनुमोदन

सरकार ने MGNREGA योजना में 4966 संविदाकर्मियों को स्थायी नौकरी देने की योजना बनाई है। पिछले 9 वर्षों से MGNREGA में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इस संबंध में, जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस और कलेक्टरों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान ने कहा कि 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कंट्रेक्च्युअल टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम-20 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में बनाए गए 4,966 नियमित पदों को 7 मार्च 2024 को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नियमितिकरण की लाभार्थी सूची में शामिल कर्मचारियों की जांच जल्दी शुरू होगी। राज्य सरकार ने जिला स्तरीय कमेटी को दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता की जांच करने का काम सौंपा है। यहां आपको बता दें कि नौ वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर गणना की जाएगी।

MGNREGA की ऑनलाइन हाजिरी राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली से

MGNREGA में फर्जी हाजिरी कराकर भुगतान करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने MGNREGA हाजिरी, या MNREGA attendance, को ईमानदारी से मजदूरों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन कर दिया है। 1 जनवरी 2023 से, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के तहत काम करने वालों की उपस्थिति को ऑनलाइन दर्ज करने का प्रणाली शुरू किया। ऑनलाइन राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ने नरेगा कर्मचारियों की उपस्थिति को रिकॉर्ड किया है

MGNREGA की ऑनलाइन हाजिरी राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली से

MGNREGA में फर्जी हाजिरी कराकर भुगतान करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने MGNREGA हाजिरी, या MNREGA attendance, को ईमानदारी से मजदूरों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन कर दिया है। 1 जनवरी 2023 से, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के तहत काम करने वालों की उपस्थिति को ऑनलाइन दर्ज करने का प्रणाली शुरू किया। ऑनलाइन राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ने नरेगा कर्मचारियों की उपस्थिति को रिकॉर्ड किया है